Budget 2023 Prediction: क्या आम लोगों को बजट 2023 से कोई शुभ समाचार मिलेगा?

Mon, Jan 30, 2023
राजदीप पंडित
 राजदीप पंडित के द्वारा
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Team Astroyogi
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Budget 2023 Prediction: क्या आम लोगों को बजट 2023 से कोई शुभ समाचार मिलेगा?

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा संसद में 2023-24 का बजट पेश 1 फरवरी 2023 को पेश किया जायेगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद-112 वार्षिक वित्तीय विवरण को केंद्रीय बजट के रूप में संदर्भित करता है। यह भारत का वार्षिक बजट है, जिसे भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में फरवरी के पहले कार्य दिवस पर राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 16 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। देश का बजट बनाने में वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक और प्रशासनिक मंत्रालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। बजट में पहले में आर्थिक सर्वेक्षण और नीतियां दी जाती हैं, तो दूसरे भाग में वर्ष के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के प्रस्ताव रखे जाते हैं। दुनिया में रिकॉर्ड महंगाई और आर्थिक संकट के चलते इस बजट में छूट और नए टैक्स लगाए जा सकते हैं, इस पर खास ध्यान दिया जा सकता है।

ज्योतिषीय समीक्षा सकारात्मक और आशावादी है क्योंकि इस वर्ष का राजा बुध हैं और मंत्री शुक्र है।ज्योतिषीय गणना के अनुसार बैंक और फाइनेंस जैसे कुछ खास क्षेत्रों में कुछ सुधार देखने को मिलेगा। जिस तरह से देश की आर्थिक स्थिति है और आम जनता की सुविधा के अनुसार उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

जीडीपी ग्रोथ के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। इलेक्ट्रिक वाहनों और सब्सिडी योजना के विस्तार पर छूट और सहायता उपलब्ध हो सकती है और इसमें हल्के से भारी वाणिज्यिक वाहन भी शामिल हैं। बुध राजा होने से व्यापार में वृद्धि होगी। व्यापारी वर्ग को अधिक लाभ देने के लिए सरकार योजना लाएगी। सरकार देश में बच्चों और बेटियों के लिए नई उन्नत योजनाएं शुरू करेगी। बुध के कारण अच्छी बारिश होगी और सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार की संभावनाएं तलाशेगी।

ज्योतिष के अनुसार फल और सब्जियों की अधिक उपज के कारण सरकार फसलों से संबंधित आर्थिक मोर्चे पर लाभ देगी क्योंकि शुक्र संभावना को अधिक और अनुकूल बनाता है। किसानों के लिए सरकार नई योजना और किस्त जारी कर सकती है। सरकार दूध और फलों के निर्यात पर लगी रोक को भी हटाएगी, जिससे इस सेक्टर से जुड़े व्यापारियों को बजट में नई योजनाओं को देखने का मौका मिलेगा। 

 शनि और मंगल के प्रभाव के कारण सरकार रक्षा बजट में वृद्धि करेगी और सीमाओं पर अधिक सुविधाएं खर्च करेगी और हथियार निर्माण कारखानों को प्रोत्साहित करेगी।

सरकार इस बजट में टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव कर सकती है क्योंकि आने वाले साल 2024 में देश में आम चुनाव हैं और टैक्स बेनेफिट के रूप में लोगों के लिए कुछ राहत की घोषणा की जा सकती है। सरकार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सामाजिक क्षेत्र की कल्याणकारी योजनाओं के लिए अधिक धन आवंटित कर सकती है।

इस वर्ष सूर्य के प्रभाव से सरकार भी बड़े उद्योगपतियों को अधिक कार्य करने के लिए विशेष आर्थिक लाभ के लिए प्रोत्साहित करेगी। छोटे कारखाने, उद्योग और स्टार्ट-अप्स को भी इस वर्ष बढ़ावा मिलेगा। वर्ष कुण्डली के अनुसार इस वर्ष का राजा बुध दुर्बल हैं जिसके फलस्वरूप अचानक आर्थिक मंदी का वातावरण बन रहा है लेकिन भारत में सरकार की योजनाओं से यह काफी हद तक ढका रह सकता है। 

इस साल सरकार धार्मिक संस्थानों पर भी काफी ध्यान दे रही है। सरकार बजट में मंदिर निर्माण और अन्य धार्मिक क्षेत्रों पर भी फोकस करेगी। 

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मंगल की स्तिथि के अनुसार, सरकार द्वारा 2024 तक बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान देने की उम्मीद है सरकार का लक्ष्य सभी को किफायती आवास उपलब्ध कराना है, इस वजह से होम लोन, संपत्ति और आवास योजनाओं पर ध्यान दिया जा सकता है, सरकार गृह ऋण माफी और अन्य प्रकार की योजनाओं की घोषणा कर सकती है। बुध के कारण राजकोषीय घाटा भी बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, जिससे सरकार बाजार से अधिक उधार ले सकती है और ब्याज दर कुछ बढ़ा सकती है।

दुर्गेश इस वर्ष के गुरु हैं। दुर्गेश का अर्थ होता है रक्षक, सेना का स्वामी, उद्योगों का रक्षक और नए कार्यक्षेत्रों की शुरुआत करने वाला। इसका सबसे ज्यादा फायदा रेलवे को होगा। दुर्गेश गुरु भारत में कश्मीर, बंगाल, हिमाचल, उत्तराखंड, एमपी, आंध्र प्रदेश आदि को विशेष आशीर्वाद देंगे, जिसके कारण इन क्षेत्रों में नई वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी। रेल मंत्रालय इन क्षेत्रों में और अधिक लाइनों और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। इन योजनाओं पर पैसा खर्च कर लोगों का जीवन आसान बनाने की कोशिश करेंगे।

भारत की कुंडली में शनि दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना होगा। इस बजट के माध्यम से सरकार का मुख्य उद्देश्य कुशल प्रतिभाओं और तकनीकी क्षेत्र में प्रोत्साहन देना होगा। इसके जरिये रोजगार के मौके भी तलाशे जायेंगे। जबकि पीएलआई योजना मेक इन इंडिया को बढ़ावा देती है, रोजगार के अवसर सर्विस सेक्टर और एसएमई से उत्पन्न होंगे। भारत में 60% आबादी 35 साल के करीब है, सरकार विश्व में कौशल आपूर्ति के लिए अधिक लोगों को शिक्षित करने के लिए उच्च शिक्षा प्रणाली का आयोजन करेगी।

शुक्र खुदरा, व्यापार, पर्यटन और आईटी जैसे कुछ क्षेत्रों को अनुकूलित करने में सहायता करेंगे। नए सड़क संपर्क के कारण अधिक लाभ होगा। सरकार हर व्यक्ति को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े दूरसंचार क्षेत्र में और विकल्प बढ़ाएगी और इस क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने पर विचार करेगी। मान लीजिए 5G रोल आउट को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार उपकरणों पर सीमा शुल्क में छूट दी जाती है। 

वर्ष 2020, 21 और 22 में COVID महामारी के कारण उद्योग की वृद्धि बहुत धीमी थी, जिसके कारण GDP अभी तक पटरी पर नहीं थी। इसलिए सरकार हर सेक्टर्स पर फोकस कर रही है और बड़ी इंडस्ट्री में डायवर्सिफिकेशन के मौके भी तलाश रही है, जिससे उतार चढ़ाव की आशंका है। देखिए इस बजट में ऐसी कई घोषणाएं, जिनमें सरकार शेयर बाजार में लिस्ट कर सकती है या फिर विनिवेश कर सकती है।

स्वतंत्र भारत की कुंडली में बृहस्पति आठवें और एकादश भाव के स्वामी हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य छिपी हुई प्रतिभाओं को नए क्षेत्रों में निवेश करना और नई परियोजनाओं को शुरू करना होगा। मेदनी ज्योतिष में अष्टम भाव पूंजीगत लाभ, पेंशन, छिपी हुई चीजें, वैज्ञानिक निवेश और खोज का होता है। एकादश भाव राजस्व है नए कानूनी सुधार भी देखें जिससे सरकार कानूनी प्रक्रिया में बदलाव कर सकती है, इस बजट में इन सभी चीजों का प्रावधान होगा। 

मध्यम वर्ग अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, यह वर्ग उपभोग और आर्थिक विकास का मुख्य चालक भी है और सरकार इस बजट में इन पर विशेष ध्यान देगी। ग्रहों की स्थिति के अनुसार, सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को कम करने जा रही है और लोगों के पास अधिक पैसा खर्च करने जा रही है।

इस बजट में सरकार का मुख्य उद्देश्य निजी भागीदारी और जोखिम प्रबंधन पर ध्यान देकर पीपीपी योजना के जरिये अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाना भी होगा। शनि के प्रभाव से पता चलता है कि सरकारी वेतन संबंध पर सरकार काम कर सकती है। कर्मचारियों के वेतन में समानता के लिए सरकार बजट में ऐसा प्रावधान कर सकती है।कुल मिलाकर बजट अच्छा रहेगा और इसमें हर क्षेत्र को शामिल किया जा सकता है।

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